दिल्ली ड्रामा दरबार पर सुप्रीम आदेश .......डा. आशीष कुमार मैसी भारत की राजधानी दिल्ली वैसे तो भारतीय राजनीति का केंद्र होने के नाते हमेशा चर्चा में रहती है। लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार के उद्भव में आने और अपनी विशिष्ट केजरीवाल शैली के चलते यह विवादों के केंद्र में स्थायी रूप से रहने लगी थी। साढे तीन साल के द्वंद के पश्चात् 04 जुलाई 2018 को सर्वोच्च आदेश से उम्मीद बंधी है, क्या दुविधा और द्वंद का यह धुंध छंट जायेगा ? राजधानी क्षेत्र दिल्ली की इस पूरी व्यथा को समझने के लिये हमें दिल्ली के स्वरूप और उसकी संवैधानिक संरचना को समझना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 में 239 ए ए जोडे जाने के साथ दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा 1991 में 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत की संसद में प्रस्ताव पारित करके दिया गया। इस प्रावधान का उद्देश्य जनसाधारण की समस्याओं का लोकतांत्रिक समाधान करना था। किसी अन्य केंद्र शासित क्षेत्र के प्रावधानो से अलग, राज्यों के समान एक विधानसभा एवं मंत्री परिषद के माध्यम से दिल्ली की आम जनता के उत्थान के लिये लोक कार्य प्रणाली को विकसित करना ह...